काठमाडौँ । बर्षात शुरु भएपछि रोपाइँ शुरु भएको छ । धान औसत नेपालीको जिवन पद्दति मानिन्छ । धानको यिनै विविध महत्वलाई दृष्टिगत गरी यसको उत्पादन वृद्धि एवं आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले वि.सं. २०६१ देखि नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष आषाढ १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा यस वर्ष ‘धान बालीमा सघनताः खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउन लागिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो नकरात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै धान बालीमा जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरुको अनुसन्धान र विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार गरी तिनको अवलम्वन गर्न कृषक र अन्य सम्बद्ध पक्षहरु सचेत र जागरुक बनाई सघन धान खेती ( वर्षे र चैते) मार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने र देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र खाद्य सुरक्षित हुने दिशामा काम गर्न अभिप्रेरित गर्नु यस वर्षको नाराको सन्देश रहेको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बाट धानवालीका विभिन्न १४० भन्दा बढि जातहरु दर्ता भएका छन् । नेपालमा नै हाइब्रिड धानका जातहरुको पनि विकास भइरहेको छ र यसरी विकास भएका धानका जातहरुको वीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न बिउवृध्दिका कार्यक्रमहरु तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । चालु आ.व. २०८१/८२ मा बर्षे र चैते दुबै गरि कूल १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई कूल ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको र औषत उत्पादकत्व ४.१९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको थियो ।
गत आ.व. २०८०/८१ को तुलनामा १.२८ प्रतिशत कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भए पनि हालसम्मको उच्चतम औषत उत्पादकत्व हासिल हुँदा कूल उत्पादनमा पनि गत आव भन्दा ४.०४ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको अवस्था छ । मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने करिव ७० लाख मेट्रिक टन धानमध्ये करिव १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन अपुग रहेको छ । फलस्वरुप, चालु आवको जेठ मसान्तसम्म करिब धान, धानको बीउ, चामल र कनिका गरि कूल ७ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन धानजन्य वस्तु आयात भएको छ र करिब ३८ अर्व ९४ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ ।
विशेषगरि चालममा बढी निर्भरता, सोमध्ये पनि नेपालमा कम उत्पादन हुने मसिना तथा वासनादार चामलमा उपभोक्ताको बढी रोजाइ, छिमेकी मुलुकले धान निर्यातले लिने नीतिगत व्यवस्था लगायतका कारण उत्पादन वृध्दि हुँदाहुँदै पनि धान-चामलको आयात अपेक्षाकृत कम हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा पनि मुलुकलाई आगामी २ वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय उल्लेख भइ आगामी वर्षहरुमामा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ विशेषगरि चैते धानमा क्षेत्रफल विस्तार र वर्षे धानमा उत्पादकत्व वृध्दिका कार्यक्रमहरु तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । मलखाद, गुणस्तरीय बीउ र अनुसन्धानबाट प्राप्त नविनतम प्रविधिहरु किसान माझ पुर्याउन कार्यक्रमहरु केन्द्रित रहने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष देशभरका १८ जिल्लाका ५८ पालिकामा संघीय शसर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन हुँदैछ भने प्रदेश मातहतका निकायहरुले पनि आफ्नै श्रोतबाट धान प्रवर्द्धनका लागि विविध कार्यक्रम संचालन हुदैछन् । यसको अलावा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत संचालित धानका २१ जोन र ५ सुपरजोनहरुमार्फत बर्षे र चैते दुबै सिजनमा धानको सम्पूर्ण मूल्यश्रृंखला विकासमा कार्यक्रम संचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै समयमै चैते धान र वर्षे धानको न्यूननतम समर्थन मूल तोक्नको लागि पनि कृषि विभागले समन्वय गरिरहेको छ । हालै सरकारले तोकेको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा केही जिल्लाहरुमा समस्याहरु आएको छ र उक्त समस्या सम्बोधनको प्रयास पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
