१७ जेष्ठ २०८१, बिहिबार | Fri May 31 2024

किन आवश्यक पर्छ अर्थशास्त्र बुझेकै अर्थमन्त्री


२८ फाल्गुन २०७९, आइतबार  

8
Shares

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव

नयाँ सरकार बन्ने बेला वा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने हल्ला चल्दा नयाँ अर्थमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ भनेर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले औपचारिक कार्यक्रममा खासै केही भनेको विगतमा सुनिँदैनथ्यो।

कोठे बहसमा आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिको नाम पक्कै लिन्थे।

सरकारी नीति आफ्नो पक्षमा पार्न सके व्यवसायमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई सोतर पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने केही व्यवसायी पछिल्लो एक दशकमा शीर्ष नेता कहाँ आफ्नो सिफारिसको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाइदिन धाउन थालेका थिए।

अर्थमन्त्री हुने उत्कट चाहना राखेका राजनीतिज्ञ पनि व्यवसायीको सहयोगको अपेक्षा राख्थे।

पार्टीलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने मान्छे अर्थमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ शीर्ष नेतामा विकसित हुँदै गएकाले खास व्यवसायीका निकट राजनीतिज्ञ अर्थमन्त्री हुने प्रपञ्च सफल हुन्थ्यो।

अर्थमन्त्रीमा प्राविधिक ज्ञान वा अर्थतन्त्रका विषयमा राम्रो दखल हुनुपर्छ भन्ने विषय गौण हुन पुगेको थियो।

अर्थतन्त्रमा समस्या

यस पटक उठेका आवाज भिन्न छन्। व्यवसायीले सार्वजनिक औपचारिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको जानकार व्यक्ति अर्थमन्त्री चाहिन्छ भन्न थालेका छन्।

आम मानिसमा पनि यस्तो विचार प्रबल बन्दै गएको छ।

कोभिड-१९ महामारीले निस्तेज बनेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन लाग्दै गर्दा मुलुकको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन गुम्यो।

चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.८ प्रतिशत पुग्यो, जुन ऐतिहासिक रूपमा उच्च र धान्न नसकिने स्तरमा थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबीच संवादहीनता र परस्पर संशयका कारण बाह्य क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने प्रारम्भिक सङ्केत स्पष्ट भइसक्दा पनि उपलब्ध मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणको समयमा प्रयोग हुन सकेन।

जसले गर्दा कम क्षतिका साथ हल हुन सक्ने समस्या बल्झियो।

समस्या जटिल बनिसकेपछि चालिएका कडा कदमले बाह्य क्षेत्रमा सुधार त भयो तर यसका दुष्प्रभाव वास्तविक क्षेत्र, खासगरी उत्पादनशील साना तथा मझौला उद्योगमा देखिन थाले।

बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधार दिगो हुनसक्छ भन्ने कुरामा अझै सन्देह छ भने उपयुक्त सुधारात्मक कदम चालिएन भने उत्पादनशील उद्योगहरू थप सङ्कटग्रस्त बन्न सक्छन्- जसले अन्ततोगत्वा वित्तीय क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न सक्छ।

व्यवसायीको आन्दोलन

ऋणको ब्याजदर लगातार बढ्दै गएकाले व्यवसायी आन्दोलित छन्।

केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकले वित्तीय अपचलन गरेको वा समष्टिगत कुव्यवस्थापनका कारण निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।

लघुवित्तहरू समस्याग्रस्त बन्न पुगेका छन्। चालू वर्षको प्रारम्भदेखि नै सरकारी वित्त असन्तुलित बन्दै गएको छ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्रीले ५५ वर्ष पछि पहिलोपटक सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षको भन्दा कम सङ्कलन हुने अनुमान पेस गरे।

सरकारको चालू खर्च राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ र खराब ऋणको प्रतिशत बढ्ने आकलन गरिएको छ।

कतै सहकारी संस्थामा देखिएको रोग ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा महामारी जस्तै फैलने हो कि? भन्ने संशय छ।

गर्नुपर्ने काम

सरकारी वित्त सन्तुलनमा ल्याउन चल्नुपर्ने कदम निश्चित रूपमा लोकप्रिय हुन सक्दैनन्।

समष्टिगत रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा भएको क्षयीकरण नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्न चालिने कदम पनि लोकप्रिय हुन सक्दैनन्।

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दिगो बनाउन चालिएका कदम मध्ये केही अलोकप्रिय कदम तत्कालै सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनसक्ने र मौद्रिक नीतिलाई सरोकारवालाले चाहे बमोजिमको लोकप्रिय बनाउन सकिने गुन्जाइस छैन।

यी कदम अलोकप्रिय मात्र होइन, यससम्बन्धी निर्णय गर्न र सम्बन्धित सरकारी र नियमनकारी निकायबाट काम गराउन पनि अर्थशास्त्रीय प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्छ।

यसै कारणले पनि यस पटक प्राविधिक जानकारी भएको व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाइनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको हुनुपर्छ।

यो आवाजलाई बल पुग्ने कारण पनि छ।

विद्यमान स्थितिमा लोकप्रिय हुने काम गर्न र पार्टी कोषका लागि पैसा उठाइदिन नसकिने भएकोले विगत दश वर्षमा जस्तो अर्थशास्त्र र अर्थतन्त्रको कत्ति पनि ज्ञान नभएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको पदमा दाबी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना कम छ।

राजनीति भनेको “सम्भावनाको कला” हो भनेर जो कसैलाई पनि अर्थमन्त्री बनाइने हो भने सरकार स्वयम् त समस्यामा पर्ने छ, आम नागरिकले पनि बेलाबेला “यस्तो मुलुक जस्तो भइएला” भनेर उदाहरण प्रस्तुत गरिने मुलुकका नागरिकले पाए जस्तै दु:ख पाउनु पर्ने हुनसक्छ। –बीबीसी

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०७९, आइतबार  ११ : ३३ बजे