११ जेष्ठ २०८३, सोमबार | Mon May 25 2026

महाकुलुङ गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको खर्च ३३.५२ प्रतिशत


६ चैत्र २०८२, शुक्रबार  

64
Shares

सोलुखुम्बु — महाकुलुङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म कुल बजेटको ३३.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ। गाउँपालिकाले २०८२ साउन १ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्मको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो।

गाउँपालिकाका अनुसार १ देखि ५ वडासम्मका ७५ वटा योजनामध्ये चालु तथा पूँजीगत गरी ४७ प्रतिशत योजनामा सम्झौता भएको छ भने भुक्तानी भने ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

पालिका तर्फ पूँजीगततर्फ ४५ प्रतिशत सम्झौता भए पनि भुक्तानी १८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। त्यस्तै चालुतर्फ २५ प्रतिशत सम्झौता हुँदा १३ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको जनाइएको छ।

चालुतर्फ विनियोजित २६ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये १० करोड ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ (करिब ४२ प्रतिशत) खर्च भएको छ। पूँजीगततर्फ १५ करोड ४ लाख २६ हजार रुपैयाँमध्ये २ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ (१८.०६ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ। समग्रमा चालु र पूँजीगत गरी १३ करोड ७६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भई कुल ३३.५२ प्रतिशत खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरिधन राईका अनुसार संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका केही विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। साथै, केही योजनाहरू सम्पन्न भए पनि उपभोक्ता समितिहरू भुक्तानी लिन नआएको र केही योजना अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।

योजना शाखा प्रमुख हरिलाल कुलुङका अनुसार उपभोक्ता समितिहरूको ढिलाइ तथा केही योजनामा देखिएको अन्योलका कारण सम्झौताको दर कम रहेको हो।

शाखागत रूपमा हेर्दा स्वास्थ्य शाखाले भने चालु र पूँजीगत गरी ४८.८७ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ। यस्तै, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको समपूरक अनुदानतर्फ छुट्याइएको बजेटमध्ये १०० प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ।

यता, न्यायिक समितिअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष विपना कुलुङका अनुसार पहिलो चौमासिकका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए पनि विद्यालयस्तरीय बालबालिकाको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको छ। साथै दोस्रो र तेस्रो चौमासिकका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहे पनि निकासा प्रक्रिया भने पूरा हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्।

समग्रमा गाउँपालिकाको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ भने विशेषगरी न्यायिक समितिअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८२, शुक्रबार  ११ : २१ बजे