देशमा गणतन्त्र सुरुवातसँगै विक्रम संवत् २०६५ मा डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भए।
नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन लागेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्।
देशमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको १५ वर्ष हुन लागेको छ।
आम सर्वसाधारण राष्ट्राध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेसँगै त्यसले राष्ट्रप्रमुखका नाममा देशले बेहोर्दै आएको व्ययभार पनि कम हुने अपेक्षा आम सर्वसाधारणले गरेका थिए।
तर बेला बखत खास गरी पूर्व राष्ट्रपतिले राज्य ढुकुटीबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे प्रश्नहरू तेर्सिने गरेका छन्।
नेपालमा बहालवाला अनि पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले राज्यबाट आखिर के कति सुविधा प्राप्त गर्छन् ?
बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ले त्यसबारे व्यवस्था गरेको छ।
उक्त ऐनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिकदेखि आवास, सवारी तथा इन्धन अनि सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।
जसअनुसार राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकका रूपमा प्रति महिना रु १,५०,४५० बुझ्ने र पोसाकका लागि वार्षिक रु २५,००० व्यवस्था छ भने उपराष्ट्रपतिको मासिक तलब रु १,०८,०३० छ। उनले वर्षमा २०,००० पोसाक खर्च प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार अनि भइपरि खर्चको सुविधा पनि दिइएको छ।
यो कानुन अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको अतिरिक्त रकम पाउँछन्। यस्तो रकम अतिथि सत्कार तथा भइपरि खर्चबापत दिइने उल्लेख छ।
त्यस्तो खर्चको बिल भरपाई पेस गर्नु पर्दैन।
त्यस्तै पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ले दैनिक भत्ता अनि बीमाको पनि व्यवस्था पनि गरेको छ।
देशभित्रै भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले ३,३०० रुपैयाँका दरले दैनिक भत्ता पाउँछन् भने विदेश भ्रमणका क्रममा दिनको २५० अमेरिकी डलर (बुधवारको विनिमय दर अनुसार ३२ हजार ८०० भन्दा बढी) भत्ता प्राप्त गर्छन्।
युरोपेली राष्ट्रहरू, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिङ्गापुर, लेवनान र बहराइनको भ्रमण गर्दा उक्त दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ।
चाडपर्व खर्चबापत उनीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सचिवालयमा कति कर्मचारी हुन्छन् ?
ऐनले राष्ट्रपतिका लागि १९ जना र उपराष्ट्रपतिका लागि १५ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार दुवैको सचिवालयमा एक एक जना राजपत्रमा अङ्कित विशिष्ट श्रेणी सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव रहने प्रावधान छ।
राष्ट्रपतिलाई एक जना प्रथम श्रेणी सरहका सह स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइएको भए पनि उपराष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको छैन।
त्यस्तै द्वितीय श्रेणी सरहका उप स्वकीय सचिव राष्ट्रपतिलाई दुई जना र उपराष्ट्रपतिलाई एक जना उपलब्ध गराइएको छ। त्यसबाहेक दुबैलाई स्वकीय अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर अनि प्रेस संयोजकको सुविधा दिइएको छ।
राष्ट्रपतिलाई चार चार जना र उपराष्ट्रपतिलाई तीन तीन जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
विज्ञ, निजी सचिवालयका कर्मचारी लगायतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ।
