नेपालका ७७ जिल्ला मध्य विश्वमै अनुपम र अलतुलनिय प्राकृतिक सम्पदाले धनी भूभाग सोलुखुम्बु जिल्ला उत्तर पूर्वी नेपालमा अवस्थित छ। समुन्द्र सतहबाट करिब ६०० मिटर उचाइदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा ८८४८.८४ मिटर उचाइ सम्म फैलिएकाले भौगोलिक विविधता आफैमा एक सम्भावनाको मानक हो । यसका अलवा यस भूभागमा बसोबास गर्ने विशेष, राई, शेर्पा, क्षेत्री, बाह्ममण, मगर, तामाङ, नेवार, गुरुङ र दलित समुदायहरू सांस्कृतिक विविधताका धरोहर हुन। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्य पुनः संरचनामा एक ओटा नगरपालिका र ७ ओटा गाउँपालिकाबाट प्रशासनिक काम कार्यवाही भइरहेकाले सोलुखुम्बुको प्रशासनिक कार्य र विकाश जनअपेक्षा अनुरूप भइरहेकाले छैन । त्यसैले आगामी दिनमा समग्र जिल्लाले चौतर्फी विकासका लागि लिनु पर्ने राजनैतिक तथा प्रशासनिक बाटो बारे चर्चा गर्न गइरहेको छु ।
इतिहासका अरू कालखण्डलाई छाडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पश्चात् स्थानीय सरकारको अवधिमा केही विकास पनि देख्न र भोग्न सकिन्छ तर विकासका कामहरू दीर्घकालीन, वैज्ञानिक, प्राथमिकतामा आधारित योजनाबद्ध नहुँदा नाफा भन्दा घाटा बढि साथै सुविधा भन्दा सास्ती धेरै हुने गरेको बुद्धिजीवीहरूको मूल्याङ्कन र सर्वसाधारणहरूको अनुभव छ।
शिक्षा
नेपालका संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको अवस्थामा हामीले धेरै गर्न सकिने अवस्था थियो । विडम्बना स्थानीय सरकारहरूले स्थान, समुदाय र सम्भावना विशेष पाठ्यक्रम विकास गर्लान्, स्वरोजगार मूलक गुणस्तरीय शिक्षाको सुरुवात होला भन्ने जनताको ठुलो आशा थियो तर हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले शिक्षालाई नै राजनीतिक थलो बनाए, शिक्षक पेसालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए । विद्यार्थीलाई नेपालमा केही छैन, विदेश जानू भन्ने खालका मानसिकता विकास गरियो । अहिले सबै जसो विद्यार्थी एसइई सकेपछि विदेशका सपना देख्दै काठमाडौँमा भौँतारिएको देखिन्छ ।
त्यस कारण, अबको हाम्रो बाटो आआफ्नो पालिका स्तरबाट सर्वप्रथम सम्भावनाको खोजी हुन आवश्यक छ । विद्यार्थीको क्षमता र इच्छा अनुसारको वैज्ञानिक अध्ययन हुन जरुरी छ । विश्व व्यवस्था, प्रविधि र मानवीय सम्वन्धहरुलाई पनि ध्यानमा राखी पाठ्यक्रमका विकास र त्यसै अनुसारको शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ। नकि, अब परिमाणात्मक विदेश पलायन हुने भन्दा पनि स्वदेशमै र सके सम्म आफ्नै गाउँठाउमा उपयोग हुने खालको व्यावसायिक शिक्षाको खोज, अनुसन्धान र वकालतको लागि आगामी सोलुखुम्बुको राजनीति केन्द्रित हुनु पर्दछ।
यातायात
सोलुखुम्बु जिल्लामा यातायात सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकास आवश्यकता हो। अहिले मुख्यतया गाउँपालिकाहरूमा ट्र्याक ओपन मात्र भएको जस्तो लाग्छ मलाई। दुधकुण्ड नगरपालिका छाडेर सबै गाउँपालिकामा पुगेकाले बाटालाई सडक भन्न सक्ने अवस्था छैन। बनेका केही सडकहरुपनि आवश्यकता, विकास र प्राथमिकतालाई ध्यानमा नराखी शक्ति र स्वार्थका भरमा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान विना आफूखुसी बनाउँदा विकास भन्दा बढि विनाश निम्त्याउने जस्तो देखिन्छ ।
त्यस कारण, अब सोलुखुम्बुको हरेक पालिका स्तरमा गुणस्तरीय सडक र हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सम्भव भए सम्म घरै पिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी जान सक्ने बाटोघाटो निर्माणको अवधारणा लिनु पर्दछ । त्यसका साथै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य जाने मार्ग जस्तै सल्लेरी-सुर्के, पत्ताले-पिके, सल्लेरी-महाकुलुङ आदि ठाउँमा जाने सडकहरूलाई दीर्घकालीन र राष्ट्रिय स्तरकारले सडकको गुणस्तर निर्माण गर्न अबको सोलुखुम्बुको राजनीतिले ध्यान दिनु पर्छ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य शरीरले मात्र स्वस्थ समाज र देश निर्माण गर्दछु भने जस्तै स्वास्थ्य अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विकासका आधार हा। स्वास्थ्य क्षेत्र आफैमा महँगो र जटिल प्रक्रिया भएका हुँदा स्थानीय सरकारहरूले यसलाई, जनमुखी र सबैका पहुँच स्थापनामा लाग्नुका सट्टा, उल्टै जनताबाट चन्दा उठाएर गुणस्तरीय उपचार भन्दा पनि भौतिक संरचनाका निर्माणलाई नै स्वास्थ्यका सफलता मानेका पाइयो। अहिले पनि धेरै जसो पालिकाले ९ वर्षसम्म जनताका लागि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्, अरू त कुरै छाडम। त्यसैले अब हरेक पालिकामा सामान्य उपचार र चेक जाँचका लागि हेल्थपोष्ट उपलब्ध छदै छ, तर जटिल र संवेदनशील उपचारका लागि जिल्लाभरिका नगरपालिका र सबै गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेटका निश्चित अंश जिल्ला अस्पताल फाप्लुलाई दिने र फाप्लुमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
अहिले जिल्लाका सबै क्षेत्र सडक सञ्जालमा जोडिएका हुँदा हरेक पालिकामा स्वास्थ्यका नाममा कनिका छरेजस्ता बजेटले हामीलाई स्वास्थ्यमा कुनै उपलब्धि दिन सक्दैन। त्यसपछि हरेक पालिकाहरूले स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य सर्त बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा उपचारका अभावमा कोही नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस्, साथै जनसङ्ख्या र भुगोलको आधारमा हरेक पालिकामा २४ घण्टा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने २ देखि १ ओटा एम्बुलेन्स अनिवार्य गरिनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण अबका राजनीतिले राख्नु पर्दछ।
पर्यटन
नेपालमा जुनसुकै पर्यटन मन्त्री आउदापनि, कि पशुपति, कि लुम्बिनी, कि पोखराका भन्दा कुरा गरेका सुनिएन, नकि सोलुखुम्बु जिल्ला एक्लैले ३ ओटा ८००० मिटर भन्दा माथिका हिमाल ओगट्नुका साथै पर्वतारोहण र पैदल यात्राका शुल्कबाट नेपाल सरकारले अन्य सबै ठाउँका भन्दा धेरै राजश्व सङ्कलन गर्दछ। यसको अर्थ सोलुखुम्बु पर्यटकीय सम्भावनामा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र हो । रोयल्टीका कुरा चुनावमा उठाएको देखिन्छ । त्यो पनि कानुन अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने पर्छ तर त्यो भन्दा धेरै दीर्घकालीन रूपमा जनता र राज्यलाई पर्यटनद्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा उच्चतम लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी छ।
अब, खुम्बु पासाङ ल्हामू मात्र पर्यटकीय गन्तव्य हैन, सोलुखुम्बुको तल्लो भेगका पालिकाहरूले पनि माथि आउने पर्यटकलाई आकर्षक गर्न सक्नु पर्दछ। पर्यटन भन्ने बित्तिकै गारा छाला र हिमाल मात्र हेर्न आउँछन् भन्ने लघुताभास त्याग्नु पर्दछ। पर्यटन आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन्छ र प्रकृति एउटा पर्यटकका आकर्षणको विषय हो । तर त्यो बाहेक हाम्रो संस्कृति, खानपान, रहनसहन, भेसभुसा, जीवनपद्धति, भौगोलिक अवस्थिति, विकास आदि पनि पर्यटक आकर्षणका विषयहरू हुन । त्यसैले हामीले अहिले हाम्रो माथिल्लो भेगमा आउने पर्यटकलाई यी आकर्षणहरूका प्रचार र प्रर्वद्वन गरेर तल्ला भेगमा ल्याउने साथै अन्य विशेष आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई नि हाम्रो घरै पिच्छेबाट हिमाल देखिने ठाउँमा ल्याउन सकै ठुलै लाभ लिन सकिन्छ ।
त्यसका अतिरिक्त, पर्यटन आगमन सँगै वृद्धि हुने रोजगारी साथै कृषि उपजहरूका खपत संवृद्ध समाजका लागि अर्का महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ हुनेछ। त्यसैले पर्यटनका हालका तथ्याङ्क, आगामी सम्भावना, यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समाजलाई पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरहरूका मूल्याङ्कन, पर्यटन मजदुरहरूले गर्ने योगदान र पर्यटकहरूका विविधतालाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा सरसल्लाह र छलफलबाट दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नु सोलुखुम्बुको पर्यटनका लागि अबको राजनीतिको बाटो देखिन्छ ।
कृषि र पशुपालन
कृषि जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक पेसा हो । जसको बलमा सारा संसारले आफ्नो शरीर धानेकाले हुन्छ। सोलुखुम्बुको भौगोलिक विविधताको कुरा गर्दा, त्यसले नै स्पष्ट पार्छ कि नेपालमा हुने सबै खालका हावापानी र भूगोल यस जिल्लामा अवस्थित छ। जसका अर्थ हो, हामी सँग पर्याप्त कृषि योग्य जमिन पनि छ र फरक फरक खाद्यान्न तथा नगदे वाली उत्पादन गर्न मिल्ने हावापानी पनि छ तर विडम्बना सबै जसो आयातित वस्तुहरूमा भर पर्नु परेकाले छ।
किनभने राज्यले आधुनिक कृषि तालिम, कृषि अनुदान, बजार व्यवस्थापन, चिस्यान केन्द्र व्यवस्थापन, कृषि सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि बिमा आदि विषयहरूमा केन्द्रीकृत भएर भन्दा पनि कर्मकाण्डी तवरले काम गरेको छ। अझै भन्ने हो भने न्यु जिल्यान्ड भेडाको मासु युरोप र अमेरिकामा पुग्छ । हाम्रो सोलुखुम्बुमा पर्यटकलाई आवश्यक मासु, खाद्यान्न काठमाडौँबाट पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा आउँदै छ।
त्यसैले सोलुखुम्बु जिल्ला इतिहास देखिनै खेतीपाती र पशुपालनमा अनुभवी जिल्ला हो । त्यसमा नि पर्यटकीय केन्द्र हुँदै गर्दा हाम्रो लागि त्यति धेरै बजारका अभाव छैन, बस अब हामीले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषकहरूलाई राज्यद्वारा दिइने तालिम र अनुदानले न्यायोचित वितरण गर्ने, अन्तरपालिका चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने र बजार प्रवर्द्धनलाई जोड दिने हो भने धेरै युवा स्वरोजगार साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्दछ। र अब सोलुखुम्बुको राजनीति कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुँदै रोजगारी सृजनामा केन्द्रित हुनु पर्दछ।
जलविद्युत
उत्तरी भूभाग पूर्ण रूपमा हिमालले ढाकेकाले र त्यसै अनुपातमा बन जङ्गल रहेकाले सोलुखुम्बु जिल्लाले जलस्रोतमा झनै धेरै क्षमता राख्दछ। दुधकोशी नदी, सोलु खोला, इन्खु खोला, हुङ्गा खोला मुख्य नदिहरु हुन भने अन्य धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सहायक नदिहरु पनि छन्। केही जलविद्युत योजनाहरू अहिले पनि जिल्लामा सुचारु अवस्थामा छन् तर ती योजनाहरूको आइपिओ निष्कासन गर्दा जिल्लामा देखिएकाले राजनीतिकरण अस्वाभाविक छ। आगामी दिनहरूमा प्रत्यक्ष योजना प्रभावित क्षेत्रकाले यथेष्ट क्षतिको मूल्याङ्कन गरी अन्य क्षेत्रहरूलाई समान अवसर दिनु पर्दछ। हैन भने नदी भन्दा टाढाका पालिकामा बसोबास गर्ने वसिन्दाहरु अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् र दीर्घकालीन रूपमा यस्ले सामाजिक र आर्थिक विभेद निम्त्याउने निश्चित छ।
अर्का कुरा जलविद्युत आयोजनाहरू स्थानीय सरकारका विषयभन्दा पनि लगानी र प्रविधिका हिसाबले सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका विषय हुन, तर पनि हामीले हाम्रो स्रोतहरूका बारेमा जानकारी गरेर योजना माग गर्न सक्छ । साथै, सञ्चालित योजनाहरूका लाभ न्यायोचित वितरण गर्न सक्छ । त्यसो भएको हुँदा अबको राजनीति सम्भावनाको उच्चतम उपयोग र सम न्यायिक वितरणमा जोड हुनुपर्छ ।
सामाजिक न्याय
नेपालको संविधानमा समावेश मालिक हकमा नै जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय आदि आधारहरूमा छुवाछूत मुक्त समाजका परिकल्पना गरे पनि हाम्रा आजका सरकारहरूले यो विषयमा कुनै पहल गरेका देखिँदैन। केही हदसम्म व्यवहारिक रूपमा सामाजिक विषय भए पनि स्थानीय सरकारहरूबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको सुरुवात मात्र भए पनि दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्छ।
त्यसैले, सामाजिक असमानता र विभेद हटाई समतामूलक समाज निर्माणको लागि अबको सोलुखुम्बुको राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान, अनि समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई शिरोधार्य गर्दै, अब परम्परागत गालीगलौज, सामाजिक रूपमा अपाच्य शब्द बोल्ने, अर्को पार्टीलाई होच्याएर आफू माथि पुग्ने भन्दा पनि, परिणाममुखी, सिर्जनात्मक, एकता र विकासमा आधारित, सामाजिक न्याय र पारदर्शी राजनीति गर्न सकिया भने लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था मजबुत र विकसित हुन्छ भन्ने लाग्छ।
लेखक – सोलुखुम्बु काठमाडौँ सम्पर्क विभागका सचिव धनराज कार्की हुन् ।
