काठमाडौं । राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी उखु किसान लगायत कृषि क्षेत्रको समस्या प्रति सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । उखु किसानलाई दिदै आएको अनुदान हटाई मुलुकलाई झनै परनिर्भरता तर्फ धकेल्ने सरकारको किसानमारा निर्णय प्रति पार्टीले गम्भिर असहमति प्रकट गर्दै अनुदानलाई यथावत राख्न जोडदार माग गरेको छ ।
पार्टीका महासचिव गोविन्द गिरीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ —“हालै प्रस्तुत २०८२-८३ को बजेटले उखु किसानको अनुदान बन्द गर्नु नेपाली कृषि क्षेत्रलाई अझ परनिर्भरता तर्फ धकेल्दै किसानको घाउमा नुन चुक लगाउने काम सरकारबाट नै हुनु अत्यन्तै खेदजनक छ ।
त्यस्तै, अर्बौै मूल्यको धान चामल लगायतका बस्तुको आयातमा सरकारले कर व्यवस्था सहज बनाइदिनाले परनिर्भरतालाई अझै प्रोत्साहित गरेको छ । किसानको चैते धानको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले धान खरिद नगरिदिएको कारण घरमै सड्ने अवस्था आएको छ । नेपाली किसानले उत्पादन गरेका धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल लगायतका कृषि उपज उचित मूल्यमा सरकारले पारदर्शी रुपमा खरिद गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ । किसानलाई मल, विउ र कृषि प्रविधिको यथोचित व्यवस्थापन गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
जीडीपीको अनुपातमा संसारमा सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भएका देशहरु मध्ये नेपालको क्र.सं. सातौं रहेको छ । त्यस्तै, जीडीपीको अनुपातमा उत्पादन उद्योगको स्थिति संसारका सबभन्दा कम भएका देशमा नेपाल तलवाट छैठौं नम्वरमा पर्दछ । त्यसैले, खाद्यान्नमा परनिर्भरता लगायत उच्च बेरोजगारी, भयावह व्यापार घाटा र उत्पादन उद्योगको धराशायी स्थिति तथा सोको परिदृष्यलाई हेर्दा राष्ट्रको आर्थिक रुपान्तरणको प्रश्न अत्यन्त जटिल र गम्भीर बनेको स्थिति छ ।
अतः स्वाधीन, स्वतन्त्र, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक एक ढिक्का भई सरकारलाई दवाव दिन आवाज बुलन्द गरौं ।”
यसै वीच राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी लगायतका दलीय प्रतिनिधि मण्डलले समेत कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रीलाई असार १ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
